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चलिए पढ़ा जाये

नेट ज़ीरो एनेर्जी ट्रांज़िशन ही ऊर्जा संकट का समाधान  

Posted on December 14, 2022

कोलम्बिया सेंटर ऑन सस्‍टेनेबल इन्‍वेस्‍टमेंट (सीसीएसआई) ने आज रेन्युबल ऊर्जा में निवेश के कारकों और उसमें आने वाली बाधाओं पर आधारित अपनी दो नयी रिपोर्टें पेश कीं।  पहली रिपोर्ट, ‘स्‍केलिंग इन्‍वेस्‍टमेंट इन रीन्‍यूएबल एनर्जी जेनरेशन टू अचीव सस्‍टेनेबल डेवलपमेंट गोल्‍स 7 (अफोर्डेबल एण्‍ड क्‍लीन एनर्जी) एण्‍ड 13 (क्‍लाइमेट एक्‍शन) एण्‍ड द पैरिस एग्रीमेंट : रोडब्‍लॉक्‍स एण्‍ड ड्राइवर्स, ससटेनेबल एनेर्जी क्षेत्र…

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यह राज्य होगा भारत से पहले नेट जीरो

Posted on December 11, 2022

जिस दिन तमिलनाडु चक्रवात मंडौस के तट पर दस्तक देने की तैयारी कर रहा था, ठीक उसी दिन राज्य सरकार ने तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन के शुभारंभ के साथ जलवायु लचीलापन की दिशा में काम करने की अपनी तैयारियों और प्रतिबद्धता पर फिर से जोर दिया है।  तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अपने भाषण में कहा, “कई देशों ने घोषणा की…

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नहीं हुआ कोयला बिजली का वित्तपोषण, 2021 में मिली रिन्यूबल एनेर्जी को तरजीह  

Posted on December 6, 2022

साल 2021 में कोयले और रिन्यूबल स्त्रोतों से जुड़ी ऊर्जा परियोजनाओं की एक एनालिसिस से पता चलता है कि साल 2021 में कोयला बिजली परियोजनाओं के लिए कोई नया वित्तपोषण नहीं किया गया था। इतना ही नहीं, 2021 में नई ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कुल वित्तपोषण, वित्‍त वर्ष 2017 के स्तर की तुलना में 60% कम था।   क्‍लाइमेट ट्रेंड्स और सेंटर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबल (सीएफए) द्वारा…

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एनेर्जी ट्रांज़िशन की विकास यात्रा में महिलाओं को मिले केन्‍द्रीय भूमिका: निर्मला सीतारमण

Posted on November 23, 2022

सोलर एनेर्जी के क्षेत्र में महिलाओं के लिए कमाई के अवसरों को बनाने की एक पहल को शुरू करते हुए केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट मामलों की मंत्री, निर्मला सीतारमण, ने कहा “अब देश का ध्यान महिला विकास से हटकर महिलाओं की अगुवाई में विकास पर केंद्रित हो गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के…

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कॉप 27: कमज़ोर देशों के हितों के लिए हुआ एहम फैसला, नहीं दिखी एमिशन पर रोक के लिए खास कार्यवाई

Posted on November 20, 2022

संयुक्त राष्ट्र की 27वीं जलवायु वार्ता, या कॉप 27, आज मिस्र में समाप्त हुई। जहां एक ओर इस सम्मेलन में जलवायु संकट के सबसे कमजोर लोगों पर असर को कम करने पर अहम फैसले लिए गए, वहीं इस वार्ता में ग्लोबल वार्मिंग के कारणों को दूर करने के लिए कुछ खास देखने या सुनने को…

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कार्बन एमिशन को कम करने के लिए फौरन उठाने  होंगे कदम: अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी

Posted on November 15, 2022

जलवायु परिवर्तन से गंभीर प्रभावों से बचने के लिए दुनिया को कोयले के जलने से होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लिए तेजी से आगे आना चाहिए। ऐसा कुछ करने के लिए  ज़रूरी है कि कोयले के स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों के लिए बड़े पैमाने पर वित्तपोषण को तेजी से बढ़ाया जाए और…

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कार्बन एमिशन: इन देशों की अगर बड़ी भागीदारी, तो ये दिखा भी रहे उतनी ही ज़िम्मेदारी

Posted on November 14, 2022

इस बात में दो राय नहीं कि वैश्विक ग्रीनहाउस गैस एमिशन में वृद्धि हुई है, लेकिन पिछले दशक के औसत के मुक़ाबले यह बहुत कम मात्रा में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का तो मानना है कि रिन्यूबल बिजली उत्पादन और इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से बढ़ते चलन ने एमिशन की इस वृद्धि के पैमाने…

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इस साल रिकॉर्ड ऊंचाई पर रहा CO2 एमिशन

Posted on November 14, 2022

साल 2022 ख़त्म होने को आ गया मगर अब भी वैश्विक स्तर पर कार्बन एमिशन रिकॉर्ड लेवेल पर है। इस बात की जानकारी मिलती है ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट साइंस टीम से, जिसका कहना है कि वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर कार्बन का एमिशन रिकॉर्ड ऊंचाई पर बना रहा। इसमें गिरावट के कोई निशान नहीं हैं जबकि वैश्विक तापमान में…

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ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस में हुई नौ नए देशों की एंट्री

Posted on November 11, 2022

वैश्विक गठबंधन आर्थिक, ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु चुनौतियों से निपटते हुए लक्ष्यों को कार्रवाई में बदलने और रिन्यूएबल ऊर्जा कार्यान्वयन अंतर को पाटने में निभाएगा प्रमुख भूमिका  अपतटीय पवन ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए  जलवायु और ऊर्जा सुरक्षा संकट से निपटने के लिए सीओपी27 में बेल्जियम, कोलंबिया, जर्मनी, आयरलैंड, जापान, नीदरलैंड, नॉर्वे, यूके, यूएस सहित नौ नए देश ग्लोबल ऑफशोर विंड एलायंस (GOWA) में शामिल हुए हैं।  गठबंधन की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय रिन्यूएबल ऊर्जा एजेंसी (IRENA), डेनमार्क और वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद द्वारा की गई है। यह गठबंधन अपतटीय पवन ऊर्जा की तैनाती में तेजी लाने के लिए…

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नेट जीरो पर स्पष्टता के लिए आईएसओ ने किए वैश्विक दिशानिर्देश जारी

Posted on November 11, 2022

तमाम वैश्विक संस्थानों और सरकारों के लिए नेट ज़ीरो लक्ष्य हासिल करने को सुगम बनाते हुए इंटेरनैशनल स्टैंडर्ड्ज ऑर्गनाइज़ेशन, आईएसओ, ने आज बहुप्रतीक्षित नेट जीरो दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं। जो बात इस घटनाक्रम को खास बनाती है वो है कि 1,200 से अधिक संगठन और विशेषज्ञ केवल तीन महीनों में एक आम सहमति वाली प्रक्रिया…

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