नेपाल में ग्लेशियर टूटा और 1,500 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। 5,600 से ज़्यादा लोग अब भी लापता हैं। पुनर्निर्माण में क़रीब 5 अरब डॉलर लगने का अनुमान है, जो नेपाल की जीडीपी का लगभग दसवां हिस्सा है। यह फ़ाइल 9 नवंबर को तुर्किये के अंतालया में खुलने वाले COP31 की मेज़ पर सबसे भारी रखी होगी।
नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई करेंगे। उम्मीद है कि नेपाल का ज़ोर लॉस एंड डैमेज फ़ंड के पैसे की रफ़्तार और पहुँच पर रहेगा। पहाड़ी इलाक़ों की ज़रूरतें भी उसके एजेंडे में होंगी। फ़ंड ने नेपाल के लिए 2 करोड़ डॉलर अलग रखे हैं, साथ में 16 लाख डॉलर प्रशासनिक शुल्क के।
इस बार मेज़बानी दो मुल्कों के हाथ में है। बातचीत की कमान ऑस्ट्रेलिया के पास है और एक्शन एजेंडा तुर्किये के पास। दोनों की जोड़ी कैसी चलेगी, यह अभी साफ़ नहीं है। दोनों के घर में जीवाश्म ईंधन के सवाल भी खड़े हैं। 500 से ज़्यादा ऑस्ट्रेलियाई शिक्षाविदों ने प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ी को चिट्ठी लिखकर चेताया है कि COP31 में देश की साख दाँव पर है। ऑस्ट्रेलिया में कोयला खनन लाइसेंस बढ़ाने की योजनाएँ क़ानूनी चुनौतियों में उलझी हैं। तुर्किये अफ़्रीका में जीवाश्म ईंधन की खोज बढ़ा रहा है।
ब्रीफिंग नोट के मुताबिक बीते साल दुनिया ने अब तक का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट देखा। इसी पृष्ठभूमि में जीवाश्म ईंधन से बाहर निकलने का सवाल COP31 में सबसे पहले खड़ा है। ब्राज़ील की COP30 प्रेसिडेंसी ने मांग और आपूर्ति, दोनों तरफ़ के रास्ते बताने वाली रिपोर्ट जारी की है। अब देखना है कि नई प्रेसिडेंसी इसे कितना आगे ले जाती है। 10 नवंबर को पावरिंग पास्ट कोल अलायंस और बियॉन्ड ऑयल एंड गैस अलायंस की घोषणाएँ होंगी। उसी दिन ग्लोबल एनर्जी ट्रांज़िशन के लिए बने साइंस पैनल के नए बेंचमार्क भी आएँगे। 11 नवंबर को हाई-लेवल डायलॉग है और 18 नवंबर को सांता मार्ता मंत्रिस्तरीय बैठक। कुछ देश अपने राष्ट्रीय ट्रांज़िशन रोडमैप का ऐलान भी कर सकते हैं।
बिजलीकरण पर दोनों मेज़बान एक सुर में हैं। वे 2035 तक 35 फ़ीसदी इलेक्ट्रिफ़िकेशन का वैश्विक लक्ष्य चाहते हैं। 35-बाय-35 ग्लोबल इलेक्ट्रिफ़िकेशन प्लेज से जुड़े देशों और संस्थाओं की गिनती तुर्किये अपडेट कर सकता है। 7 नवंबर को उसकी नई राष्ट्रीय ऊर्जा योजना आने की उम्मीद है, जिसमें रिन्यूएबल के नए लक्ष्यों पर नज़र रहेगी। Ember की एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्किये अपने 85 फ़ीसदी ऊर्जा उपयोग को बिजली पर ला सकता है। प्रेसिडेंसी का इलेक्ट्रिफ़िकेशन इम्प्लीमेंटेशन पैकेज दूसरे हफ़्ते में आने की संभावना है।
मेज़बान इस बार कवर टेक्स्ट पर बातचीत शुरुआत से करेंगे। पिछली प्रेसिडेंसियाँ इसे आख़िरी दौर तक रोके रखती थीं। पहली consultation मंगलवार, 10 नवंबर की शाम को है। मसौदे में ओवरशूट, बदलती टेक्नोलॉजी और अर्थशास्त्र, ऊर्जा सुरक्षा, मीथेन, अर्ली वॉर्निंग सिस्टम, महासागर और वित्त लक्ष्यों की पुष्टि जैसे बिंदु आ सकते हैं।
विज्ञान के मोर्चे पर तनातनी पुरानी है। IPCC के सातवें आकलन चक्र (AR7) के वर्क प्लान को अगले ग्लोबल स्टॉकटेक से जोड़ने की बातचीत क़रीब तीन साल से अटकी है। रिसर्च और सिस्टमैटिक ऑब्ज़र्वेशन की वार्ताओं में विज्ञान की अहमियत घटाने की तीखी कोशिशें दिखी हैं। Earth Information Day पर शुरुआती बयानों में यह मुद्दा उठने की उम्मीद है, साथ में ओवरशूट और मज़बूत जलवायु निगरानी ढाँचे की माँग।
पैसे के मोर्चे पर अफ़्रीकी समूह AGN ने तीन नए एजेंडा आइटम सुझाए हैं: अनुकूलन लक्ष्य को तीन गुना करने की डिलीवरी, ग्रीन क्लाइमेट फ़ंड और व्यापार। घाना के नाना डॉ. एंटवी-बोआसियाको अमोआ AGN के नए अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा, “अंतालया की पहचान अमल से तय होनी चाहिए, वादों के एक और अधूरे चक्र से नहीं।” यूरोपीय संघ और उसके 27 सदस्य देश दुनिया के सबसे बड़े जलवायु वित्त प्रदाता हैं। 2025 में उन्होंने 32.3 अरब यूरो सार्वजनिक वित्त दिया और 9.3 अरब यूरो निजी पैसा जुटाया। अंतालया में नई वित्तीय घोषणाओं की गुंजाइश से EU ने इनकार किया है। अनुकूलन वित्त पर ऑस्ट्रेलिया का ज़ोर फ़ंड तक पहुँच आसान बनाने पर है। अब तक कोई बड़ी प्रगति नहीं हुई है।
समंदर के लिए 100 से ज़्यादा देशों का गठबंधन चाहता है कि महासागर पेरिस समझौते के हर ट्रैक में दिखे: अनुकूलन क्षमता, वित्त और शमन। सार्वजनिक निवेश का अंतर अभी हर साल 540 अरब डॉलर का है। तुर्किये ‘अंतालया ओशन्स डिक्लेरेशन’ और ‘ब्लू पैकेज’ पर काम कर रहा है, जिसमें ऑफ़शोर रिन्यूएबल, स्वच्छ शिपिंग और रेज़िलियंस की योजना है। ऑस्ट्रेलिया एक नए वैश्विक टास्क फ़ोर्स के साथ खड़ा है। प्रशांत देश तीन बातें लेकर आ रहे हैं: 1.5 डिग्री की उम्मीद ज़िंदा रखना, जलवायु वित्त तक आसान पहुँच और समंदर की सुरक्षा। 12 नवंबर को पैसिफ़िक रेज़िलियंस फ़ैसिलिटी का प्लेजिंग इवेंट है। उससे 50 करोड़ डॉलर के क्षेत्रीय लक्ष्य तक पहुँचने में मदद मिल सकती है। प्रशांत समूह अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की जलवायु पर ऐतिहासिक सलाहकार राय को मान्यता देने वाला पाठ भी चाहेंगे।
हाई-लेवल सेगमेंट बुधवार और गुरुवार, यानी 11 और 12 नवंबर को है। हाल ही में दोबारा चुने गए ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के भाषण होंगे। अल्बानीज़ी, एर्दोआन और बर्नहैम के आने की भी पुष्टि है।
सम्मेलन के माहौल पर भी सवाल हैं। तुर्किये पर प्रदर्शनकारियों और मीडिया पर सख़्ती के आरोप लगे हैं। 17 तुर्किश NGO के गठबंधन क्लाइमेट नेटवर्क तुर्किये के मुताबिक, 3 नवंबर तक सम्मेलन के पहले शनिवार के प्रदर्शन को मंज़ूरी नहीं मिली थी। NGO तेल, कोयला और खनन कंपनियों के प्रायोजन पर भी सवाल उठा रहे हैं।
बारह दिन की इस बातचीत का आख़िरी पन्ना 20 नवंबर को क्लोज़िंग प्लेनरी में खुलेगा।