बेलेम की हवा में इस हफ़्ते सिर्फ़ नमी नहीं थी. उसमें एक अजीब-सी विडंबना भी तैर रही थी.जहां दुनिया के नेता धरती के भविष्य पर चर्चा करने जुटे थे, वहां अमेरिका के राष्ट्रपति तो नहीं दिखे, मगर उनके एक राज्य का गवर्नर पूरी तैयारी के साथ मंच पर था. कैलिफ़ोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूज़म बेलेम पहुंचे और आते ही…
Category: जलवायु नीति
सच की लड़ाई: जब क्लाइमेट पर झूठ की आंधी उठी, तो कुछ लोगों ने कलम उठाई
बेलेम की हवा में इस वक़्त सिर्फ़ उमस नहीं है, बेचैनी भी है.COP30 के मंच पर जब दुनिया के नेता जलवायु के भविष्य की बातें कर रहे हैं, तब उसके पीछे की गलियों में एक और लड़ाई चल रही है, सच और झूठ की. झूठ, जो सोशल मीडिया के ज़रिए धीरे-धीरे नरेटिव बनता गया.झूठ, जिसने जलवायु बदलाव के खिलाफ़ सबसे बड़ी…
क्लाइमेट चेंज की मार, हेल्थ पर वार, रिपोर्ट ने दिखाया फंडिंग का भार
गर्मी बढ़ रही है, बिमारियाँ भी। मगर इलाज के लिए पैसा नहीं। adelphi की नई रिपोर्ट बताती है कि जिस वक्त जलवायु संकट हमारी सांसें, हमारी धड़कनें और हमारे शरीरों पर असर डाल रहा है, उसी वक्त दुनिया की हेल्थ फंडिंग अब भी ‘क्लाइमेट ब्लाइंड’ बनी हुई है। रिपोर्ट का कहना है कि 2050 तक…
सुधरती दिशा, धीमी रफ्तार: नई रिपोर्ट में दिखा कि दुनिया अब जलवायु संकट से जूझते हुए भी आगे बढ़ रही है
दस साल पहले जब Paris Agreement हुआ था, दुनिया ने तय किया था कि तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस के भीतर रखना है। अब, 2025 में आई UNFCCC की नई Synthesis Report बताती है कि यह सफर मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ठहर नहीं गया है।पहली बार, दुनिया का उत्सर्जन वक्र नीचे झुकना शुरू हुआ है…
जलवायु की दौड़ में फंडिंग पीछे रह गई: UN रिपोर्ट ने बताया कितना बड़ा है एडेप्टेशन का फासला
दुनिया के तापमान तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तूफान और सूखा अब मौसम नहीं, ज़िंदगियों का सवाल बन चुके हैं, मगर इस जंग में सबसे अहम हथियार, यानी क्लाइमेट एडेप्टेशन फाइनेंस, अब भी पीछे छूट रहा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की नई रिपोर्ट Adaptation Gap Report 2025: “Running on Empty” ने चेताया है…
रसोई में शुरू हुआ एनर्जी ट्रांज़िशन: बिजली से खाना पकाना अब गैस से सस्ता
भारत में अब रसोई की आग बदलने की बारी है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, बिजली से खाना पकाना (ई-कुकिंग) न सिर्फ़ साफ़ और सुविधाजनक है, बल्कि एलपीजी और पीएनजी, दोनों से सस्ता भी है। IEEFA (Institute for Energy Economics and Financial Analysis) द्वारा जारी अध्ययन में बताया गया है कि भारत में ई-कुकिंग का…
किसानों की अनुकूलन को मदद कम, सब्सिडी ज़्यादा
दुनिया भर में छोटे किसान – जो आधी से ज़्यादा खाद्य कैलोरी पैदा करते हैं – जलवायु संकट की मार झेल रहे हैं।लेकिन उनकी मदद के लिए जितनी रकम चाहिए, दुनिया उतना पैसा किसी और चीज़ पर नहीं, बल्कि हानिकारक कृषि सब्सिडियों पर खर्च कर रही है। नए विश्लेषण के मुताबिक, छोटे किसानों के जलवायु…
2035 तक 28 करोड़ नई नौकरियाँ और 1.3 ट्रिलियन डॉलर का अवसर: रिपोर्ट
जब दुनिया जलवायु आपदाओं की बढ़ती लागत से जूझ रही है, उस बीच Systemiq और 20 अग्रणी अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा जारी नई रिपोर्ट ने दिखाया है कि जलवायु और प्रकृति आधारित रेज़िलिएंस (resilience) में निवेश केवल जीवन बचाने का नहीं, बल्कि एक बड़े आर्थिक अवसर का सवाल भी है। Returns on Resilience शीर्षक वाली यह…
कार्बन बॉर्डर टैक्स: भारत के लिए राहत के संकेत, पर अनिश्चितता बरकरार
यूरोपीय संघ (EU) के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म (CBAM) को लेकर भारत और यूरोप के बीच महीनों से जारी तनाव के बीच, एक नई स्टडी ने तस्वीर का एक संतुलित पक्ष दिखाया है। ब्रसेल्स स्थित थिंक टैंक Sandbag की नई रिपोर्ट के अनुसार, CBAM के शुरुआती चरण में भारतीय निर्यातकों पर पड़ने वाला वित्तीय असर…
वॉशिंगटन में दुनिया के भविष्य पर मंथन: कर्ज़, क्लाइमेट, और राजनीति एक मेज़ पर
वॉशिंगटन डी.सी. में इस हफ्ते (13 से 18 अक्टूबर) कुछ बड़े फैसले होने वाले हैं।यह वो जगह है जहाँ हर साल दुनिया की अर्थव्यवस्था का रास्ता तय होता है-World Bank और IMF की सालाना बैठकें। लेकिन इस बार माहौल कुछ और है। पृष्ठभूमि में उभर रहे हैं कई सवाल:क्या अमीर देश अपने कर्ज़ के जाल…