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Category: रिन्युब्ल

वैश्विक पवन ऊर्जा का केंद्र बनने की ओर अग्रसर है भारत

Posted on August 25, 2023

जहां एक ओर सरकार हवाओं की बढ़ती गर्मी पर लगाम लगाने के लिए तमाम सकारात्मक पहल कर रही है, वहीं उन्हीं हवाओं से ऊर्जा बनाने के मामले में भारत सरकार की दृढ़ता भी साफ दिख रही है.दरअसल प्रमुख उद्योग संगठनों की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने वैश्विक पवन ऊर्जा निर्यात केंद्र बनने की…

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जलवायु परिवर्तन डाल रहा है हीटवेव की आग में घी, रियल टाइम एट्रिब्यूशन से हुआ खुलासा 

Posted on June 24, 2023

एक नए विश्लेषण से मानव-जनित जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम की घटनाओं की तीव्रता के बीच एक परेशान करने वाले संबंध का पता चला है। क्लाइमेट सेंट्रल के इस विश्लेषण की मानें तो 14-16 जून, 2023 के बीच पूरे उत्तर प्रदेश में चलने वाली तीन दिन रही मारक हीटवेव की संभावना जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण कम…

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न्‍यायसंगत एनेर्जी ट्रांज़िशन बने जन सरोकार का मुद्दा: विशेषज्ञ 

Posted on June 21, 2023

विशेषज्ञों का मानना है कि वर्ष 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्‍य हासिल करने के लिये भारत को न्‍यायसंगत एनेर्जी ट्रांज़िशन को जन सरोकार का मुद्दा भी बनाना चाहिये। इस ट्रांज़िशन के लिये क्‍लाइमेट फाइनेंसिंग को भी कई गुना बढ़ाना होगा। ग्लोबल फाइनेंस आर्किटेक्चर और ग्रीन क्लाइमेट फंड में निजी वित्त का प्रवाह बनाया जाना चाहिए। …

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Just Transition Difficult

जीवाश्‍म ईंधन से जुड़ी उधारी पड़ रही है नेट ज़ीरो उम्‍मीदों पर भारी

Posted on June 21, 2023

वैश्विक मामलों के थिंकटैंक ओडीआई की एक ताजा रिसर्च में यह बात सामने आई है कि निम्न और मध्यम आमदनी वाले देशों में जीवाश्म ईंधन के खनन से संबंधित कर्ज के कुचक्र से वैश्विक स्तर पर एनेर्जी ट्रांज़िशन को खतरा उत्पन्न हो रहा है।  कर्ज का बोझ पड़ने पर यह देश तेल तथा गैस के…

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डीसेंट्रालाइज्ड सोलर बढ़ा सकता है किसानों की आय, कर सकता है भारत की जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने में मदद

Posted on June 2, 2023

एक नयी रिपोर्ट के अनुसार सरकार की, प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना के तहत डीसेंट्रालाइज्डया विकेंद्रीकृत सौर संयंत्रों के प्रयोग से न सिर्फ किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है, बल्कि भारत को 2030 तक गैर-जीवाश्म बिजली क्षमता का 50% तक पहुंचने में मदद मिलने के साथ बिजली वितरण…

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जी20 देशों में रिन्यूबल एनेर्जी बना रही है पैठ

Posted on May 15, 2023

पैरिस समझौते के बाद से पवन और सौर ऊर्जा के कारण जी20 देशों में कोयले से बनने वाली बिजली की हिस्‍सेदारी में गिरावट आयी है। चौथे वार्षिक ग्‍लोबल इलेक्ट्रिसिटी रीव्‍यू के डेटा के ताजा विश्‍लेषण में यह दावा किया गया है। ऊर्जा थिंक टैंक एम्‍बर ने इस विश्‍लेषण को प्रकाशित किया है। हालांकि यह बदलाव…

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Just Transition Difficult

झारखण्‍ड का अधिकांश कोयला कारोबार कार्यबल चाहता है क्षमता संवर्धन: अध्‍ययन

Posted on April 17, 2023

जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की तरफ बढ़ते रुझान और नेटजीरो लक्ष्यों के प्रति भारत की संकल्पबद्धता के बीच एक ताजा अध्ययन में झारखंड में कोयला कारोबार से जुड़े कामगारों को लेकर एक विस्तृत अध्ययन किया गया है। हर तीन में से एक कोयला कामगार खेती को रोजगार के अपने वैकल्पिक साधन के तौर…

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पवन और सौर ऊर्जा वैश्विक बिजली उत्‍पादन के 12 फीसद के रिकॉर्ड स्‍तर पर

Posted on April 12, 2023

गोवा ,राजस्थान ,गुजरात ,कर्नाटक, तमिलनाडु, और आंध्र प्रदेश ने लगायी वैश्विक औसत से ऊंची छलांग वर्ष 2022 में पवन और सौर ऊर्जा उत्‍पादन ने वैश्विक स्‍तर पर उत्‍पादित कुल बिजली के 12 प्रतिशत के कीर्तिमानी स्‍तर को छू लिया है। ऊर्जा क्षेत्र के थिंक टैंक एम्‍बर की आज जारी एक अहम रिपोर्ट में यह तथ्‍य…

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सफल एनेर्जी ट्रांज़िशन के लिए 2030 तक 35 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश ज़रूरी 

Posted on March 30, 2023

विश्व एनेर्जीट्रांज़िशन आउटलुक को पूर्वावलोकन  इस दिशा में प्रगति की नाटकीय कमी की चेतावनी देता है, साथ ही करता है 1.5 डिग्री सेल्सियस जलवायु लक्ष्य को बनाए रखने के लिए एनेर्जीट्रांज़िशन में सामरिक बदलाव की मांग  वैश्विक संकटों के प्रभाव से वैश्विक एनेर्जी ट्रांज़िशन अपनी ट्रैक से हट चुका है। बर्लिन एनर्जी ट्रांजिशन डायलॉग (बीईटीडी) में आईआरईएनए के महानिदेशक फ्रांसेस्को ला कैमरा द्वारा पेश किया गया, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक 2023 प्रीव्यू  साफ तौर पर एनर्जी…

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विंड एनेर्जी कि सप्लाई चेन में निवेश अब बन गया है ज़रूरी  

Posted on March 28, 2023

पवन बिजली उद्योग 2025 तक, ओनशोर या तटवर्ती और ऑफशोर या अपतटीय, दोनों बाज़ारों में तेज़ी से आगे बढ़ते हुए वर्ष 2027 तक 680 गीगावाट की रिकॉर्ड स्थापना की उम्मीद कर रहा है। सप्लाई चेन की रुकावटों को दूर करने के लिया नीति निर्माताओं को 2026 से काम करने की ज़रूरत है। इसकी सप्लाई चेन में रुकावट की वजह से 2030 के जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने…

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