दक्षिण एशिया में वायु प्रदूषण का संकट विकासशील देशों के लिए खास तौर से बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। बहु क्षेत्रीय प्रदूषणकारी स्रोतों की व्यापक श्रंखला और उससे जुड़े मसलों की व्यापकता को देखते हुए इनके क्षेत्रीय स्तर पर समुचित समाधान निकालने की जरूरत है। मगर यह एक बहुत बड़ा काम है वायु प्रदूषण को नियंत्रित…
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नहीं है भारत के पास वायु को साफ करने के लिए कोई ठोस कार्य योजना: विशेषज्ञ
राष्ट्रीय स्तर की वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग और शहर के एक्शन प्लान साबित हुए हैं अप्रभावी, राज्यों के एक्शन प्लान नहीं किये गये हैं तैयार: लाइफ राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना (NCAP), जिसे 2019 में 102 प्रदूषित शहरों में वायु में सुधार के लिए शुरू किया गया था, अपने उद्देश्य को पूरा करने में विफल होने की संभावना है, यह कहना है लीगल इनिशिएटिव…
संयुक्त राष्ट्र की पुकार कर दरकिनार, ये पांच देश हैं कोयले के लिए बेक़रार
भारत समेत इन पांच एशियाई सरकारों की 600 नए कोयला संयंत्रों की योजना बन सकती है 150 अरब डॉलर की बर्बादी का सबब पेरिस जलवायु लक्ष्यों को ख़तरे में डालते हुए, पांच एशियाई देश दुनिया के 80% नियोजित नए कोयला संयंत्रों के लिए ज़िम्मेदार हैं। चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान और वियतनाम ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के सभी नए कोयला संयंत्रों को रद्द करने…
60 फ़ीसद वैश्विक स्टील उत्पादन कार्बन सघन विधि से, जलवायु लक्ष्यों पर मंडरा रहा ख़तरा
स्टील उत्पादन में लगी कंपनियों को कार्बन उत्सर्जन मुक्त बनाने की तमाम प्रतिबद्धताओं के बावजूद, दुनिया के स्टील उत्पादन और विकास में आज भी पारंपरिक, कोयला आधारित स्टील निर्माण का बोलबाला है, जिनसे वैश्विक जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए तय पेरिस लक्ष्यों के मिटने का खतरा मंडरा रहा है। यह कहना है ऊर्जा अनुसंधान समूह ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर(GEM) की “पेडल टू द मेटल: नो टाइम टू डिले स्टील सेक्टर…
…बच सकती थीं वो दस लाख से ज़्यादा जानें
अमूमन सस्ती चीज़ों पर हम ध्यान नहीं देते लेकिन अब क्यूंकि पिछले साल से मौत सस्ती हो गयी है, हम उस पर ध्यान दे रहे हैं। मौत को सस्ता किया है कोविड 19 ने। इतना सस्ता कि महज़ कुछ दिनों में ही लोग बीमार हो कर इस दुनिया को छोड़ चले गये। न इलाज मिला…
देश के इन प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण लॉकडाउन के बावजूद भी बेलगाम
अन्य प्रमुख शहरों के विपरीत कोलकाता में 2019 से 2021 के बीच, मार्च से मई तक, वायु गुणवत्ता में दिखा सुधार पिछले साल से कोविड की मार झेल रहे देश में अगर कुछ अच्छा हुआ तो वो था आसमान का कुछ साफ़ होना और प्रदूषण के स्तर के कम होने का आभास। आभास इसलिए क्योंकि…
गरीब मुल्कों की जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता हो कम, ये चाहते हैं हम: G7 देशों के नागरिक
G7 देशों की बैठक से पहले, वैश्विक थिंक टैंक E3G के लिए YouGov संस्था ने G7 देशों में एक सर्वे किया जिसमें पाया गया कि वहां गरीब देशों की जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने में मदद करने के लिए भारी जन समर्थन है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, यूके और अमेरिका में हुए इस सर्वे…
बड़े प्रदूषकों की नेट ज़ीरो योजनायें वास्तविकता कम जुमलेबाज़ी ज़्यादा
जैसे-जैसे जलवायु संकट के प्रभाव और अधिक स्पष्ट होते जा रहे हैं, दुनिया भर के लोग, महिलाओं और युवाओं के साथ, इन प्रभावों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन जवाब में, दुनिया के बड़े प्रदूषक और सरकारें अपने द्वारा उत्पन्न पर्यावरण संकट के समाधान के रूप में अपनी “नेट ज़ीरो एमिशन” योजना को दिखा रहे…
18 देशों के स्वास्थ्य संस्थान हुए संयुक्त राष्ट्र की नेट ज़ीरो दौड़ में शामिल
अगले दस सालों में कार्बन एमिशन को आधा करने और 2050 तक नेट ज़ीरो एमिशन का स्तर प्राप्त करने के लिए 18 देशों में 3,000 से अधिक सुविधाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वास्थ्य देखभाल संस्थान प्रतिबद्ध हो गये हैं। रेस टू ज़ीरो अभियान में शामिल होने वाले इन अस्पतालों और स्वास्थ्य प्रणालियों के पहले समूह की घोषणा हेल्थ केयर विदाउट हार्म, रेस टू ज़ीरो हेल्थ…
जी7 देश वैश्विक तापमान को 1.5°C तक सीमित करने को हुए एकमत
दो डिग्री सेल्सियस तक वैश्विक तापमान को सीमित करने के अपने पिछले लक्ष्य के मुक़ाबले एक बेहद महत्वकांक्षी लक्ष्य पर सहमत होते हुए G7 देशों के पर्यावरण मंत्रियों ने सहमति व्यक्त की है कि वे वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5°C तक सीमित करने के अनुरूप अपने जलवायु लक्ष्य तय करेंगे। इन मंत्रियों ने 2021…