मयूरी सिंह सोचिए — एक तरफ़ दुनिया भयंकर गर्मी, बाढ़ और खाने के संकट से जूझ रही है, और दूसरी तरफ़ चंद अमीर लोग कुछ मिनटों के लिए अंतरिक्ष घूमने निकल पड़े हैं।ये दौड़ सिर्फ़ शौक़ की नहीं है, ये जलवायु अन्याय और गैर-जिम्मेदारी की एक ज़िंदा मिसाल बन चुकी है। अभी हाल ही में…
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भारत में फरवरी से ही बढ़ी गर्मी, पश्चिमी तट पर हीटवेव का असर
साल की शुरुआत में ही भारत में गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। खासकर पश्चिमी तट के महाराष्ट्र और गोवा के कुछ इलाकों में तापमान तेजी से बढ़ा है। मुंबई में 25 और 26 फरवरी को हीटवेव की चेतावनी दी गई थी। 26 फरवरी को मुंबई का तापमान 38.7°C तक पहुंच गया,…
जलवायु परिवर्तन कर रहा वैलेंटाइंस डे से चॉकलेट की मिठास कम
वैलेंटाइंस डे आते ही सबसे पहले क्या याद आता है? प्यार, गले लगना, और… चॉकलेट! लेकिन जलवायु परिवर्तन के चलते यह मीठी परंपरा खतरे में है। पश्चिम अफ्रीका, जहां दुनिया की 50% से ज्यादा कोको की खेती होती है, वहां बढ़ता तापमान और अनियमित बारिश किसानों को तबाह कर रही है। चॉकलेट पर जलवायु परिवर्तन…
ब्राजील की नई जलवायु योजना: 2035 तक बड़े एमिशन कटौती का लक्ष्य
COP29 जलवायु सम्मेलन में ब्राजील के उपराष्ट्रपति जेराल्डो अल्कमिन ने देश की नई जलवायु योजना का ऐलान किया है। इस योजना का उद्देश्य 2035 तक कार्बन एमिशन में 59% से 67% तक की कटौती करना है। यह नई योजना 44 पन्नों में विस्तार से बताती है कि ब्राजील कैसे अपने लक्ष्यों को पूरा करने की…
भारत को जलवायु परिवर्तन से 141 अरब डॉलर का संभावित नुकसान: स्वास्थ्य पर बढ़ता संकट
एक नई रिपोर्ट में यह उजागर किया गया है कि जलवायु परिवर्तन भारत में गंभीर स्वास्थ्य और आर्थिक संकट का कारण बनता जा रहा है। द लैंसेट काउंटडाउन 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की विशाल आबादी गर्मी, सूखा, बाढ़ और वायु प्रदूषण जैसी जलवायु-जनित समस्याओं का सामना कर रही है।1. गर्मी का बढ़ता प्रभावरिपोर्ट…
कार्बन टैक्स बनाम व्यापार: क्या भारत जलवायु प्रतिबद्धताओं और व्यापारिक हितों को संतुलित कर सकता है?
हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूरोपीय संघ (EU) के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) को “एकतरफा और अनुचित” करार दिया। उनका कहना है कि यह नियम भारतीय उद्योगों के लिए हानिकारक है और इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में असंतुलन पैदा होगा। उन्होंने यह भी साफ किया कि CBAM जैसे मुद्दे भारत और EU…
ग्लोबल वॉर्मिंग के कारण भीषण गर्मी से जूझ रहे दो अरब लोग: रिपोर्ट
एक नई रिपोर्ट के अनुसार, जून से अगस्त 2024 के बीच, दुनिया भर में लगभग 2 अरब लोग (वैश्विक जनसंख्या का करीब 25%) ऐसे तापमान का सामना कर रहे थे, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक थे और इनमें जलवायु परिवर्तन का सीधा असर देखा गया। इन तीन महीनों के दौरान, हर चार में से एक…
केरल भूस्खलन: जलवायु परिवर्तन से बढ़ी आपदा की तीव्रता, विशेषज्ञों ने दी कठोर मूल्यांकन की सलाह
केरल के वायनाड जिले में हाल ही में हुए घातक भूस्खलनों की मुख्य वजह बनी भारी बारिश, जिसे मानव-जनित जलवायु परिवर्तन ने 10% अधिक तीव्र बना दिया था। वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन (डब्ल्यूडब्ल्यूए) के प्रमुख वैज्ञानिकों द्वारा की गई एक त्वरित विश्लेषण में यह जानकारी सामने आई है। डब्ल्यूडब्ल्यूए की रिपोर्ट में इस बात पर ज़ोर…
वायनाड त्रासदी: जलवायु परिवर्तन की नज़र से
केरल के वायनाड ज़िले में, ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक, डेढ़ सौ से ज़्यादा भरी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में अपनी जान गंवा चुके हैं। वायनाड जिला लगातार मॉनसून बारिश के कारण हुए भूस्खलन से बर्बादी का सामना कर रहा है। 30 जुलाई की शुरुआती घंटों में, कई जगह हुए भूस्खलन ने जिले के कई…
2024 का केंद्रीय बजट: ऊर्जा और पर्यावरण पर ध्यान
क्लाइमेट चेंज की चुनौती से निपटने और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए मजबूत प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया। कुल बजटीय आवंटन ₹48.21 लाख करोड़ रुपये के साथ, यह बजट रिन्यूबल एनेर्जी, जलवायु अनुकूलन और पर्यावरणीय स्थिरता पर जोर देता है। एक नज़र बजट की मुख्य बातों पर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना इस महत्वाकांशी पहल का लक्ष्य 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सौर पैनल लगाना है, जिससे हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। ₹6,250 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ, यह कार्यक्रम गैर-रिन्यूबल एनेर्जी पर निर्भरता कम करने और रिन्यूबल एनेर्जी अपनाने को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी है। पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाएं रिन्यूबल एनेर्जी को बिजली ग्रिड में एकीकृत करने में स्थिरता लाने के लिए, सरकार पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाओं को बढ़ावा देने की योजना बना रही है। ये परियोजनाएं रिन्यूबल एनेर्जी स्रोतों के परिवर्तनशील स्वरूप को प्रबंधित करने में मदद करेंगी, जिससे एक विश्वसनीय बिजली आपूर्त्ति सुनिश्चित होगी। परमाणु ऊर्जा विकास बजट में भारत स्मॉल रिएक्टर और भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करने की योजना है। इसमें नई परमाणु प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास के लिए समर्थन भी शामिल है। आवश्यक खनिज मिशन नया महत्वपूर्ण खनिज मिशन विभिन्न रणनीतिक क्षेत्रों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों के घरेलू उत्पादन, पुनर्चक्रण और अधिग्रहण को बढ़ावा देगा। यह मिशन प्रौद्योगिकी विकास, कर्मचारियों के प्रशिक्षण और वित्तपोषण व्यवस्था स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। उन्नत अति महत्वपूर्ण ताप विद्युत संयंत्र (एयूएससी) एनटीपीसी और बीएचईएल के सहयोग से, उच्च दक्षता वाली बिजली उत्पादन के लिए 800 मेगावाट का एयूएससी तकनीक वाला थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। पारंपरिक उद्योगों के लिए समर्थन अधिक टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए, 60 पारंपरिक लघु और कुटीर उद्योगों के समूहों में ऊर्जा जांच और स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जलवायु अनुकूलन और शमन के प्रयास जलवायु के अनुकूल कृषि सरकार 109 उच्च उपज देने वाली, जलवायु-सहने वाली फसल किस्मों को जारी करेगी और 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) के कार्यान्वयन में 400 जिलों में खरीफ फसल का डिजिटल सर्वेक्षण और 6 करोड़ किसानों और उनकी जमीन को रजिस्ट्री में शामिल करना शामिल है। जलवायु वित्त के लिए वर्गीकरण जलवायु अनुकूलन और कमी के प्रयासों के लिए पूंजी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए जलवायु वित्त के लिए एक नया वर्गीकरण प्रणाली विकसित की जाएगी। बाढ़ प्रबंधन और पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता बजट में बिहार, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम जैसे बाढ़ प्रभावित राज्यों में…