भारत के शीर्ष कोयला खनन और कोयला पावर प्लांट पर निर्भर जिलों के लिए जस्ट ट्रांजिशन (न्यायसंगत परिवर्तन) का अर्थ क्या होगा और कैसे जस्ट ट्रांजिशन लाया जा सकता इसे समझने के इरादे से दिल्ली स्थित एनवायरनमेंटल थिंक टैंक, इंटरनेशनल फोरम फॉर एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी (iFOREST) ने कोरबा जिले का चयन किया गया और…
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COP26 में भारत की कूटनीतिक जीत, मगर जलवायु वित्त का वादा रहा चित
निशान्त जहाँ एक ओर COP26 को कोयले की काली हकीक़त को दुनिया के सामने लाने के लिए याद रखा जायेगा, वहीँ दूसरी ओर इसे भारत की एक कूटनीतिक जीत के रूप में भी लिया जायेगा। ग्लासगो में सम्पन्न हुए संयुक्त राष्ट्र के 26वें जलवायु महासम्मेलन के आख़िरी क्षणों ने भारत ने दुनिया को विकासशील देशों…
वायु प्रदूषण के खिलाफ़ मज़बूत नीतियां बढ़ा सकती हैं आपकी जिंदगी
जो स्वच्छ वायु नीतियां जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन को कम और जलवायु परिवर्तन को संभालने में मदद कर सकती हैं, वही नीतियां सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में लोगों के जीवनकाल में 5 साल तक जोड़ सकती हैं, और विश्व स्तर पर जीवनकाल में औसतन 2 साल की बढ़त दिला सकती हैं। एक्यूएलआई की इस नई रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण एशिया धरती के सबसे प्रदूषित…
फॉसिल फ्युएल से जुड़े 25,174 फेसबुक विज्ञापनों पर हुआ $9.6 मिलियन का खर्च, 431 मिलियन बार लोगों ने देखा
आज प्रकाशित एक ताज़ा शोध से पता चलता है कि फेसबुक पर फॉसिल फ्युएल से जुड़े विज्ञापनों को ऐसे दिखाया जाता है जिससे उनके जलवायु समर्थन में होने की छवि बनती है और एक भ्रम की स्थिति सी बन जाती है जिसका फायदा सीधे तौर पर यह फॉसिल फ्युएल कम्पनियां उठाती हैं। इन्फ्लुएंसमैप की “क्लाइमेट…
नहीं है भारत के पास वायु को साफ करने के लिए कोई ठोस कार्य योजना: विशेषज्ञ
राष्ट्रीय स्तर की वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग और शहर के एक्शन प्लान साबित हुए हैं अप्रभावी, राज्यों के एक्शन प्लान नहीं किये गये हैं तैयार: लाइफ राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना (NCAP), जिसे 2019 में 102 प्रदूषित शहरों में वायु में सुधार के लिए शुरू किया गया था, अपने उद्देश्य को पूरा करने में विफल होने की संभावना है, यह कहना है लीगल इनिशिएटिव…
संयुक्त राष्ट्र की पुकार कर दरकिनार, ये पांच देश हैं कोयले के लिए बेक़रार
भारत समेत इन पांच एशियाई सरकारों की 600 नए कोयला संयंत्रों की योजना बन सकती है 150 अरब डॉलर की बर्बादी का सबब पेरिस जलवायु लक्ष्यों को ख़तरे में डालते हुए, पांच एशियाई देश दुनिया के 80% नियोजित नए कोयला संयंत्रों के लिए ज़िम्मेदार हैं। चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान और वियतनाम ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के सभी नए कोयला संयंत्रों को रद्द करने…
“यह फैसला दुनिया बदल देगा”
एक ऐतिहासिक फैसले में, हेग की एक अदालत ने आज रॉयल डच शेल ग्रुप को CO2 उत्सर्जन में कटौती करने का आदेश दिया है। शेल को अब अपने, उपभोक्ताओं और आपूर्तिकर्ताओं समेत, कुल कार्बन उत्सर्जन में 2019 के स्तर के मुकाबले 2030 तक 45% तक कटौती करनी होगी।यह अपनी तरह का पहला कानूनी निर्णय है…
कार्बन-सघन वस्तुओं के आयात को दंडित करेगा यूरोपीय संघ, प्रस्तावित नियम को लेकर विशेषज्ञों में संशय
जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सबसे महत्वाकांक्षी सरकारी योजनाओं में से एक, यूरोपीय संघ की ग्रीन डील साल 2050 तक यूरोपीय देशों के इस समूह की अर्थव्यवस्था को नेट ज़ीरो उत्सर्जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से बनी नीतियों का एक सेट है। यह अपनी तरह की एक अनूठी और पहली पहल है। लेकिन किसी…
कोयले से स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ने के लिए दुनिया के बड़े नाम हुए एकजुट
नवंबर में होने वाले संयुक्त राष्ट्र के जलवायु शिखर सम्मेलन COP26 में कोयले से स्वच्छ ऊर्जा की ओर स्थानांतरित करने की गति को तेज़ करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए पवारिंग पास्ट कोल अलायंस (Powering Past Coal Alliance|PPCA) के पहले ग्लोबल समिट के लिए दुनिया भर के प्रमुख नाम इस हफ़्ते एकजुट हुए।…