भारत समेत इन पांच एशियाई सरकारों की 600 नए कोयला संयंत्रों की योजना बन सकती है 150 अरब डॉलर की बर्बादी का सबब पेरिस जलवायु लक्ष्यों को ख़तरे में डालते हुए, पांच एशियाई देश दुनिया के 80% नियोजित नए कोयला संयंत्रों के लिए ज़िम्मेदार हैं। चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान और वियतनाम ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के सभी नए कोयला संयंत्रों को रद्द करने…
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“यह फैसला दुनिया बदल देगा”
एक ऐतिहासिक फैसले में, हेग की एक अदालत ने आज रॉयल डच शेल ग्रुप को CO2 उत्सर्जन में कटौती करने का आदेश दिया है। शेल को अब अपने, उपभोक्ताओं और आपूर्तिकर्ताओं समेत, कुल कार्बन उत्सर्जन में 2019 के स्तर के मुकाबले 2030 तक 45% तक कटौती करनी होगी।यह अपनी तरह का पहला कानूनी निर्णय है…
कार्बन-सघन वस्तुओं के आयात को दंडित करेगा यूरोपीय संघ, प्रस्तावित नियम को लेकर विशेषज्ञों में संशय
जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सबसे महत्वाकांक्षी सरकारी योजनाओं में से एक, यूरोपीय संघ की ग्रीन डील साल 2050 तक यूरोपीय देशों के इस समूह की अर्थव्यवस्था को नेट ज़ीरो उत्सर्जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से बनी नीतियों का एक सेट है। यह अपनी तरह की एक अनूठी और पहली पहल है। लेकिन किसी…
कोयले से स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ने के लिए दुनिया के बड़े नाम हुए एकजुट
नवंबर में होने वाले संयुक्त राष्ट्र के जलवायु शिखर सम्मेलन COP26 में कोयले से स्वच्छ ऊर्जा की ओर स्थानांतरित करने की गति को तेज़ करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए पवारिंग पास्ट कोल अलायंस (Powering Past Coal Alliance|PPCA) के पहले ग्लोबल समिट के लिए दुनिया भर के प्रमुख नाम इस हफ़्ते एकजुट हुए।…