भारत द्वारा अक्षय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों पर दी जाने वाली सब्सिडी वित्तीय वर्ष 2022 में दोगुनी से भी ज्यादा हो गयी है। मगर सरकार के सामने आने वाले वर्षों में देश के जलवायु सम्बन्धी लक्ष्यों को हासिल करने के लिये इस रफ्तार को बनाये रखने की चुनौती होगी। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट (आईआईएसडी) द्वारा आज जारी की…
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सीएनजी का बढ़ता दाम पड़ेगा पर्यावरण को महंगा
निशान्त देश की अर्थव्यवस्था के विकास को नापने का एक महत्वपूर्ण पैमाना है देश के ट्रांसपोर्ट सेक्टर का आकार और प्रकार। ऐसा इसलिए क्योंकि एक अच्छी परिवहन प्रणाली न सिर्फ किसी उत्पाद के लिए बाजार का बेहतरीन विस्तार कर सकती है, वह कच्चे माल, ईंधन, उपकरण आदि को उत्पादन के स्थानों तक ले जाने को…
इलेक्ट्रिक डिलिवरी वाहन वायु प्रदूषण निपटान में हो सकते हैं कारगर
सस्टेनेबल मोबिलिटी नेटवर्क और सीएमएसआर कंसल्टेंट्स के एक ताजा सर्वे से जाहिर हुआ है कि उपभोक्ता वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ई-कॉमर्स तथा डिलीवरी कंपनियों द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाते हुए देखना चाहते हैं।यह सर्वे मुंबई, पुणे, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु तथा चेन्नई जैसे छह बड़े शहरों में 9048 उपभोक्ताओं…
नीतिगत प्रयासों में तेज़ी 2030 के ई-मोबिलिटी लक्ष्य के लिए ज़रूरी
चार्जिंग ढांचे को तेजी से विस्तार देना, वित्तीय समाधान पेश करना, अधिदेश (मैन्डेट) पेश करना और सम्बन्धित राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा के अनुरूप सरकारी नीतियां बनाना ई-मोबिलिटी में तेजी लाने के लिये बेहद महत्वपूर्ण भारत में वर्ष 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके तहत तय अवधि तक बेचे जाने वाले…