आज जारी एक रिपोर्ट से पता चलता है कि जी20 देशों की फ़ोसिल फ़्यूल सब्सिडी को रिन्यूबल एनेर्जी स्रोतों में निवेश की ओर पुनर्निर्देशित करने से न केवल जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में मदद मिल सकती है, बल्कि भूख, ऊर्जा पहुंच और पर्यावरण प्रदूषण जैसे वैश्विक मुद्दों का भी समाधान हो सकता है। रिपोर्ट आगामी जी20 नेताओं के…
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जीवाश्म ईंधन से जुड़ी उधारी पड़ रही है नेट ज़ीरो उम्मीदों पर भारी
वैश्विक मामलों के थिंकटैंक ओडीआई की एक ताजा रिसर्च में यह बात सामने आई है कि निम्न और मध्यम आमदनी वाले देशों में जीवाश्म ईंधन के खनन से संबंधित कर्ज के कुचक्र से वैश्विक स्तर पर एनेर्जी ट्रांज़िशन को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कर्ज का बोझ पड़ने पर यह देश तेल तथा गैस के…
2022 में रिन्युबल एनेर्जी और इलेक्ट्रिक वाहनों की सब्सिडी हुई दोगुनी से ज़्यादा
भारत द्वारा अक्षय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों पर दी जाने वाली सब्सिडी वित्तीय वर्ष 2022 में दोगुनी से भी ज्यादा हो गयी है। मगर सरकार के सामने आने वाले वर्षों में देश के जलवायु सम्बन्धी लक्ष्यों को हासिल करने के लिये इस रफ्तार को बनाये रखने की चुनौती होगी। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट (आईआईएसडी) द्वारा आज जारी की…
जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता बढ़ा रही है स्वास्थ्य समस्याओं के दुष्प्रभाव: लान्सेट काउंटडाउन
सभी देश और वहाँ की स्वास्थ्य प्रणालियाँ COVID-19 महामारी के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों से उबर ही रही थीं कि ठीक तब ही रूस और यूक्रेन के संघर्ष ने एक वैश्विक ऊर्जा संकट खड़ा कर दिया। और इस सब के साथ जलवायु परिवर्तन बेरोकटोक अपनी गति से बढ़ता चला जा रहा है।द लैंसेट काउंटडाउन ऑन…
G20 देश कर रहे जलवायु प्रयासों पर वार, जीवाश्म ईंधन उत्पादन सब्सिडी अब तक के उच्चतम स्तर के पार
एक नई रिपोर्ट से पता चलता है कि जलवायु संकट के बिगड़ते प्रभावों के बावजूद और यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से उत्पन्न ऊर्जा संकट से पहले भी जीवाश्म ईंधन के उत्पादन के लिए जी20 देशों की सरकारों का समर्थन 2021 में 64 बिलियन अमरीकी डालर की नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया था।यह निष्कर्ष है…