प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली भारत की सरकार ने साल 2021 में पूरी दुनिया को तब चौंका दिया था जब हमारे प्रधानमंत्री ने देश को साल 2070 तक नेट जीरो राष्ट्र बनाने की योजना का ऐलान कर दिया था.इस घोषणा का असर कुछ ऐसा हुआ कि अब जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के जोखिमों से घिरी अर्थव्यवस्थाओं को कर्ज देने…
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जी20 लीडर्स समिट में भारत के पास वित्तीय सुधारों के मामले में उभरने का मौका
भारत की अध्यक्षता में जी20 देशों की ऊर्जा, जलवायु एवं पर्यावरण से सम्बन्धित बैठकें पिछले महीने सम्पन्न हुईं। इन बैठकों में एक व्यापक श्रंखला रूपी मसलों का हल निकालने के लिये कड़ी मेहनत की गयी जिनसे यह तय होगा कि देशों का यह समूह क्या ऊर्जा और वित्त रूपी दो प्रमुख पहलुओं के इर्द-गिर्द खड़े…
फ़ोसिल फ़्यूल सब्सिडी को रिन्यूबल एनेर्जी में निवेशित कर G20 निपट सकता है जलवायु परिवर्तन से
आज जारी एक रिपोर्ट से पता चलता है कि जी20 देशों की फ़ोसिल फ़्यूल सब्सिडी को रिन्यूबल एनेर्जी स्रोतों में निवेश की ओर पुनर्निर्देशित करने से न केवल जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में मदद मिल सकती है, बल्कि भूख, ऊर्जा पहुंच और पर्यावरण प्रदूषण जैसे वैश्विक मुद्दों का भी समाधान हो सकता है। रिपोर्ट आगामी जी20 नेताओं के…
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अपना कार्बन एमिशन कम करना ज़रूरी
वैश्विक स्तर पर शुद्ध ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के मामले में स्वास्थ्य क्षेत्र पांचवें स्थान पर है। ऐसे में देश की स्वास्थ्य क्षेत्र की तैयारियों को जलवायु परिवर्तन के दृष्टिगत संबोधित करने के महत्व पर चर्चा करने के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के साथ साझेदारी में एशियाई विकास बैंक ने आज गोवा में G20 के लिए स्वास्थ्य कार्य समूह में एक…
जलवायु और जन स्वास्थ्य पर केंद्रित होगा जी20 का यह साइड इवेंट
विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जलवायु परिवर्तन को मानवता के लिए सबसे बड़े स्वास्थ्य खतरे के रूप में पहचाना गया है। जलवायु परिवर्तन हीटवेव (गर्मी की लहरों), बाढ़ और सूखे जैसे चरम मौसम के माध्यम से, संक्रामक रोगों के बढ़ते प्रसार और गैर-संचारी रोगों के अतिरिक्त बोझ के साथ-साथ हवा और पानी की आपूर्ति और खाद्य…
G20 देश कर रहे जलवायु प्रयासों पर वार, जीवाश्म ईंधन उत्पादन सब्सिडी अब तक के उच्चतम स्तर के पार
एक नई रिपोर्ट से पता चलता है कि जलवायु संकट के बिगड़ते प्रभावों के बावजूद और यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से उत्पन्न ऊर्जा संकट से पहले भी जीवाश्म ईंधन के उत्पादन के लिए जी20 देशों की सरकारों का समर्थन 2021 में 64 बिलियन अमरीकी डालर की नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया था।यह निष्कर्ष है…
नहीं कम हो रहा जी20 देशों का उत्सर्जन, बेहद तेज़ कार्यवाई ज़रूरी
एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि G20 (जी20) में उत्सर्जन फिर से बढ़ रहा है। नेट ज़ीरो प्रतिबद्धताओं और अद्यतन NDCs (एनडीसी) के बावजूद, G20 की जलवायु कार्रवाई दुनिया को 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग सीमा को पूरा करने के लक्ष्य से बहुत पीछे छोड़ रही है। कोविड-19 महामारी की वजह से होने वाली एक छोटी अवधि के बाद, ग्रीनहाउस गैस…
इन 20 देशों की 73 फ़ीसद जनता मानती है पृथ्वी महाविनाश के मुहाने पर
आईपीसीसी की ताज़ा रिपोर्ट ‘कोड रेड’ के बाद आज ग्लोबल कॉमंस अलायंस ने द ग्लोबल कॉमन्स सर्वे: एटिट्यूड टू प्लेनेटरी स्टीवर्डशिप एंड ट्रांसफॉर्मेशन अमंग जी20 कंट्रीज़ नाम की एक रिपोर्ट जारी की है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले 20 देशों के 73 फीसद लोग मानते हैं कि इंसान की हरकतों की वजह से दुनिया एक…
“रिन्यूएबल एनर्जी के लिए G20 का गंभीर होना ज़रूरी”
वैश्विक पवन उद्योग के प्रमुख CEOs (सीईओ) ने एकजुट होकर G20 (जी20) सदस्यों से, राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाकर और जीवाश्म ईंधन की जगह लेना के लिए पवन ऊर्जा उत्पादन में इज़ाफ़ा करने के लिए तत्काल ठोस योजना बनाकर, जलवायु संकट में नेतृत्व दिखाने की माँग की है। COP26 के लिए ग्लोबल विंड एनर्जी कोअलिशन (वैश्विक पवन ऊर्जा गठबंधन) के सदस्यों का…
कुल वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के 76% के लिए अकेले G20 देश ज़िम्मेदार
अकेले चीन वैश्विक उत्सर्जन के एक चौथाई से ज़्यादा के लिए ज़िम्मेदार, मगर सभी G20 देशों को निभानी होगी महत्वपूर्ण भूमिका क्योंकि दुनिया के कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के 76 फीसद हिस्से के लिए अकेले G20 देश ज़िम्मेदार हैं, इसलिए अगर इन देशों के नेता मन बना लें तो दुनिया की सूरत बदल सकती है। गौर करने वाली बात है कि इस 76 फ़ीसद…