जलवायु परिवर्तन से निपटने और नेट ज़ीरो एमिशन हासिल करने के वैश्विक प्रयासों के मद्देनजर, यूरोपीय थिंक टैंक स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव्स की एक नई रिपोर्ट ने ज़ीरो-कार्बन प्रौद्योगिकियों के तेजी से विकसित हो रहे परिदृश्य पर प्रकाश डाला है। रिपोर्ट शीर्ष पांच प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं – चीन, यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और भारत – और उभरते हरित औद्योगिक युग…
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जलवायु मुद्दे से जुड़ी भारत की 120 स्टार्टअप्स ने जुटाए 1.2 बिलियन डॉलर
इंपैक्ट इन्वेस्टर्स काउंसिल (आईआईसी), क्लाइमेट कलेक्टिव और अरेट एडवाइजर्स के एक ताजा अध्ययन के मुताबिक भारत में पिछले 5 वर्षों के दौरान जलवायु से जुड़े 120 टेक स्टार्टअप्स ने 1.2 बिलियन डॉलर से ज्यादा धनराशि एकत्र की है। भारत में जलवायु परिवर्तन संकट की गंभीरता को देखते हुए, कम कार्बन वाली टेक्नोलॉजी पर आधारित इन स्टार्टअप्स के लिए नेट जीरो ट्रांज़ीशन का…
जी7 देश वैश्विक तापमान को 1.5°C तक सीमित करने को हुए एकमत
दो डिग्री सेल्सियस तक वैश्विक तापमान को सीमित करने के अपने पिछले लक्ष्य के मुक़ाबले एक बेहद महत्वकांक्षी लक्ष्य पर सहमत होते हुए G7 देशों के पर्यावरण मंत्रियों ने सहमति व्यक्त की है कि वे वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5°C तक सीमित करने के अनुरूप अपने जलवायु लक्ष्य तय करेंगे। इन मंत्रियों ने 2021…
सिर्फ़ पौधे लगाने से ग्लोबल वार्मिंग नहीं रुकेगी: नेचर
‘नेचर-बेस्ड सॉल्यूशंस’ (NBS) सदी के अंत तक ही जलवायु परिवर्तन के खिलाफ हमारी लड़ाई में योगदान कर सकते हैं। नेट ज़ीरो होने की चर्चाओं में अमूमन कार्बन को कम करने के लिए ‘नेचर-बेस्ड सॉल्यूशंस’ (NBS) या प्राकृति पर निर्भर तरीकों का ज़िक्र होता है। जैसे जंगलों की रक्षा और उनको बढ़ाना क्योंकि वो कार्बन सोखते हैं…
यूँ ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो जलवायु परिवर्तन 18% तक घटाएगा वैश्विक GDP
जिस रफ़्तार पर फ़िलहाल दुनिया चल रही है, उस रफ़्तार और इरादों से पैरिस समझौते के लक्ष्यों को हासिल कर पाना संभव नहीं और साथ ही, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के परिणामस्वरूप, वर्तमान उत्सर्जन योजनाओं के तहत, 2050 तक विश्व अर्थव्यवस्था 7-10% छोटी हो जाएगी और अगर कार्रवाई धीमी हुई तो दुनिया की जीडीपी 2050 तक 18% कम हो जाएगी। यह ख़ुलासा हुआ…
कार्बन-सघन वस्तुओं के आयात को दंडित करेगा यूरोपीय संघ, प्रस्तावित नियम को लेकर विशेषज्ञों में संशय
जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सबसे महत्वाकांक्षी सरकारी योजनाओं में से एक, यूरोपीय संघ की ग्रीन डील साल 2050 तक यूरोपीय देशों के इस समूह की अर्थव्यवस्था को नेट ज़ीरो उत्सर्जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से बनी नीतियों का एक सेट है। यह अपनी तरह की एक अनूठी और पहली पहल है। लेकिन किसी…
भारत का नेट-ज़ीरो होना संभव, लेकिन जटिल भी!
जिस जलवायु परिर्वतन को अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के दौरान ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, उसे जो बिडेन के नेतृत्व में अमेरिका की ओर से दुनिया की सबसे बड़ी प्राथमिकता के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसी सिलसिले में जॉन केरी, जो कि जो बाइडेन के क्लाइमेट दूत हैं, तीन…
जलवायु परिवर्तन पर केन्द्रीय बैंकों की कथनी और करनी में फ़र्क
जी20 देशों के केन्द्रीय बैंकों में है उच्च प्रभावशीलता वाली जलवायु सम्बन्धी नीतियों का गहरा अभाव, कहना है इस महत्वपूर्ण रिपोर्ट का जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर लम्बे-लम्बे भाषण देने वाले दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के शीर्ष वित्तीय और मौद्रिक इकाइयों के जिम्मेदार लोग अपनी ही कही बात पर अमल नहीं कर रहे हैं।…
चीन की ताज़ा पंचवर्षीय योजना में जलवायु के लिए अनिश्चिता के संकेत
इस साल, चीन में 14-वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होगी। लेकिन जलवायु परिवर्तन की चुनौती से लड़ने की नज़र से अगर इस योजना के बारे में मिल रही जानकारी को देखा जाए तो कहना गलत नहीं होगा कि ख़ास उम्मीद नहीं लगायी जा सकती इस योजना से। साल 1953 से, चीन सरकार अपने देश में…
कोयले से स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ने के लिए दुनिया के बड़े नाम हुए एकजुट
नवंबर में होने वाले संयुक्त राष्ट्र के जलवायु शिखर सम्मेलन COP26 में कोयले से स्वच्छ ऊर्जा की ओर स्थानांतरित करने की गति को तेज़ करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए पवारिंग पास्ट कोल अलायंस (Powering Past Coal Alliance|PPCA) के पहले ग्लोबल समिट के लिए दुनिया भर के प्रमुख नाम इस हफ़्ते एकजुट हुए।…