कर्नाटक और गुजरात ने एक बार फिर क्लीन एनेर्जी ट्रांज़िशन की दिशा में अपना नेतृत्व प्रदर्शित किया है। इस बात का खुलासा हुआ इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस (IEEFA) और एम्बर की एक संयुक्त रिपोर्ट में। इस दिशा में यह मूल्यांकन का दूसरा साल है जिसमें अब कुल 21 राज्य शामिल हैं, जो…
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RE RTC: भारत के ऊर्जा संकट का स्थायी समाधान?
विकसित दुनिया भले ही भारत पर जलवायु कार्यवाही को और प्रभावी बनाने की जुगत लगता रहे, लेकिन भारत सरकार की जलवायु परिवर्तन को लेकर संवेदनशीलता किसी से छिपी नहीं है. आज भारत जलवायु कार्यवाही के मामले में शीर्ष वैश्विक नेतृत्व भी बन के उभर रहा है. ऐसे में सरकार के रिन्यूबल एनेर्जी को तरजीह देने…
कोयला ऊर्जा की फंडिंग से बच रहे हैं ऋणदाता, मिल रहा है रिन्यूबल को फ़ायदा
फोस्सिल फ्यूल को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के संबंध में दुबई में COP28 में चल रही चर्चाओं के बीच, सेंटर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी (सीएफए) और क्लाइमेट ट्रेंड्स द्वारा किए गए एक हालिया विश्लेषण से प्रोजेक्ट फायनेंसिंग के लिए उधार देने में एक ख़ास बात का पता चला है। दरअसल भारत में कोयला बिजली संयंत्र साल 2022 में, लगातार दूसरे साल, प्रोजेक्ट…
रिन्यूबल एनेर्जी का रुख करने से, तेल की बढ़ती कीमतों के बावजूद, 3.5 ट्रिलियन डॉलर की हो सकती है बचत
एक प्रमुख वैश्विक अर्थशास्त्र कंसल्टेंसी, कैंब्रिज इकोनोमेट्रिक्स की एक हालिया रिपोर्ट, तेल और गैस की कीमतों में वृद्धि की स्थिति में, रिन्यूबल एनेर्जी का रुख करने में तेजी लाने के महत्वपूर्ण वित्तीय लाभों को रेखांकित करती है। इस अध्ययन में न ऊर्जा मूल्य महंगाई के झटकों के आर्थिक असर पर विचार किया गया है बल्कि…
अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन सोलर परियोजनाओं की वायबिलिटी गैप फंडिंग में करेगा इज़ाफ़ा
विकासशील देशों में सोलर एनर्जी को अपनाने में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन (आईएसए) ने सोलर परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता या वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ़) में पर्याप्त वृद्धि की घोषणा की है. आईएसए, जिसमें 120 से अधिक सदस्य देश शामिल हैं, निवेश के अवसरों को बढ़ाने और…
बिना सख़्त नियमों के ग्रीन हाइड्रोजन का विकास बढ़ा सकता है कार्बन उत्सर्जन
ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को रफ्तार देते हुए हाल ही में भारत सरकार ने 400 करोड़ रुपये की लागत वाला एक आर एण्ड डी (अनुसंधान एवं विकास) रोडमैप पेश किया है। साथ ही, भारत ने साल 2030 तक सालाना पांच मिलियन मैट्रिक टन (एमएमटी) ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य भी रखा है। लेकिन इस बीच…
साल 2032 तक भारत की कुल बिजली उत्पादन वृद्धि में रिन्यूबल की होगी दो तिहाई हिस्सेदारी
एक ताजा अध्ययन के मुताबिक भारत अगर अपने रिन्यूबल एनेर्जी सम्बन्धी राष्ट्रीय लक्ष्यों को अगले 10 सालों में हासिल करता है तो बिजली उत्पादन में होने वाले कुल विकास का दो-तिहाई हिस्सा सौर और पवन ऊर्जा से आयेगा। थिंक टैंक एम्बर की इस रिपोर्ट के अनुसार अगर भारत 14वीं राष्ट्रीय बिजली योजना (एनईपी14) में निर्धारित अपने सौर ऊर्जा सम्बन्धी लक्ष्यों को…
‘कॉप 28 में हो साल 2030 तक रिन्युब्ल एनेर्जी क्षमता को तीन गुना करने का लक्ष्य निर्धारित’
एनेर्जी ट्रांज़िशन में तेजी लाने और जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने के लिए पिछले हफ्ते जी20 देशों के नेताओं ने वर्ष 2030 तक वैश्विक रिन्युब्ल एनेर्जी उत्पादन क्षमता को तीन गुना करने का संकल्प व्यक्त किया है। इसके मद्देनज़र ग्लोबल रीन्यूअल अलायंस (जीआरए) ने 200 से ज्यादा संगठनों की तरफ से एक ओपेन लेटर तैयार…
ग्रीन इंडस्ट्रियल युग में गेम चेंजर के रूप में उभरे हैं भारत और चीन
जलवायु परिवर्तन से निपटने और नेट ज़ीरो एमिशन हासिल करने के वैश्विक प्रयासों के मद्देनजर, यूरोपीय थिंक टैंक स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव्स की एक नई रिपोर्ट ने ज़ीरो-कार्बन प्रौद्योगिकियों के तेजी से विकसित हो रहे परिदृश्य पर प्रकाश डाला है। रिपोर्ट शीर्ष पांच प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं – चीन, यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और भारत – और उभरते हरित औद्योगिक युग…
जी20 देशों में रिन्यूबल एनेर्जी बना रही है पैठ
पैरिस समझौते के बाद से पवन और सौर ऊर्जा के कारण जी20 देशों में कोयले से बनने वाली बिजली की हिस्सेदारी में गिरावट आयी है। चौथे वार्षिक ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रीव्यू के डेटा के ताजा विश्लेषण में यह दावा किया गया है। ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर ने इस विश्लेषण को प्रकाशित किया है। हालांकि यह बदलाव…