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Category: जलवायु नीति

रिन्यूबल एनेर्जी क्षेत्र में महिला श्रम शक्ति में आई गिरावट

Posted on September 27, 2022

महामारी के बाद  इस क्षेत्र में भारत ने वापसी की, मगर महिलाओं की भागीदारी अब तक के सबसे निचले स्तर पर डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूबल एनेर्जी (डीआरई/DRE) उद्योग में रोजगार से जुड़े एक सबसे व्यापक अनुसंधान से पता चलता है कि इस क्षेत्र में बढ़ती मांग के चलते हजारों औपचारिक और अनौपचारिक नौकरियों का सृजन हो रहा…

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अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अभाव से जलवायु लक्ष्यों के पिछड़ने व ‘नेट जीरो’ के दशकों तक विलंब होने का खतरा बढ़ा 

Posted on September 20, 2022

पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, विशेष रूप से वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए, पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के डीकार्बोनाइजेशन में बहुत तेज प्रगति की आवश्यकता है।   आज जारी ब्रेकथ्रू अजेंडा रिपोर्ट में साफ किया गया है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में कमी हुई तो न सिर्फ़…

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इस बही खाते में होगा दुनिया के कुल जीवाश्‍म ईंधन और कार्बन उत्सर्जन का लेखा जोखा

Posted on September 19, 2022

जीवाश्‍म ईंधन आपूर्ति पर पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम,  उत्‍पादन और संचय से होने वाले उत्‍सर्जन का पहला डेटाबेस हुआ प्रकाशित कल तक हमें सटीक तौर पर नहीं पता था कि दुनिया में कहाँ कितना जीवाश्म ईंधन उपलब्ध है। मगर आज प्रकाशित ताजा डेटा से जाहिर होता है कि दुनिया में जीवाश्‍म ईंधन के…

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पाकिस्तान के हालात और जलवायु परिवर्तन रहेगा संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च-स्तरीय 77वें सत्र का केंद्रीय मुद्दा

Posted on September 16, 2022

संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च-स्तरीय 77वें सत्र के लिए एकत्र हुए दुनिया के शीर्ष नेताओं से संयुक्त राष्ट्र के मुखिया अंटोनियो गुतेरस ने साफ तौर पर अपील की है कि वह धरती का तापमान कम करने कि दिशा में फौरन कदम उठाएँ और इस धरती को डूबने से बचाएं।   गुतेरस का यह बयान बाढ़ प्रभावित पाकिस्तान…

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5 बिलियन डॉलर के निवेश के साथ सैमसंग होगी नेट ज़ीरो

Posted on September 15, 2022

सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने साल 2050 तक नेट ज़ीरो एमिशन का स्तर हासिल करने का लक्ष्य तय करते हुए $ 5 बिलियन (लगभग 39,760 करोड़ रुपये) से अधिक के निवेश की योजना बनाई है।  इस क्रम में दक्षिण कोरियाई कंपनी ने कहा है कि वह इस दशक के अंत तक स्मार्टफोन, टेलीविजन और उपभोक्ता डिवीजनों में…

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जलवायु परिवर्तन अनुकूलन परियोजनाओं में लैंगिक संवेदनशीलता को नहीं मिलती प्राथमिकता

Posted on September 2, 2022

दुनिया के हर कोने में न सिर्फ़ जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को महसूस किया जा रहा है, बल्कि उससे जुड़े जोखिम और मौजूदा कमजोरियों को कम करने के लिए अनुकूलन परियोजनाओं को लागू भी किया जा रहा है। मगर क्या इन अनुकूलन परियोजनाओं में जेंडर की कोई भूमिका रहती है? इसी सवाल का जवाब तलाशते…

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न्यायसंगत एनेर्जी ट्रांज़िशन के लिए यह ज़िला बन सकता है मिसाल

Posted on August 24, 2022

उड़ीसा का एक ज़िला है अंगुल। यह ज़िला देश के 12% कोयला उत्पादन के लिए जिम्मेदार है और यहाँ उड़ीसा के कुल कोयला उत्पादन का 56 प्रतिशत कोयला उत्पादित होता है।इस ज़िले की देश के कोयला उत्पादन में भूमिका के दृष्टिगत, इंटरनेशनल फॉरम फॉर एनवायरनमेंट , सस्टेनेबिलिटी, एंड टेक्नालजी या iForest ने एक मूल्यांकन किया…

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पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारत में फिलहाल हरित वित्त प्रवाह जरूरत का सिर्फ एक चौथाई

Posted on August 10, 2022

भारत में हरित निवेश प्रवाह को ट्रैक करने के अपने तरह के एक पहले प्रयास को प्रस्तुत करती एक ताज़ा रिपोर्ट की मानें तो फिलहाल देश में इस निवेश के प्रवाह की दशा और दिशा चिंताजनक है।दरअसल क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव (सीपीआई इंडिया) की इस नई रिपोर्ट में इस दिशा में एक अपडेट जारी किया है…

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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दी देश के एनडीसी को मंजूरी, प्रधानमंत्री के ‘पंचामृत’ को जलवायु लक्ष्यों में किया परिवर्तित

Posted on August 3, 2022

भारत अब अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 2030 तक 45 प्रतिशत तक कम करने के लिए प्रतिबद्ध प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मलेन (यूएनएफसीसीसी) को सूचना दिए जाने के लिए भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान या  अपडेटेड  नैशनली डिटर्मिण्ड कोंट्रीब्यूशन्स (एनडीसी)…

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क्लाइमेट की कहानी, मेरी ज़बानी

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