बजट का नाम सुनते ही अमूमन हमें सबसे पहले याद आता है इन्कम टैक्स. फिर चर्चा होती है क्या सस्ता हुआ क्या महंगा, और उसके बाद फिक्र होती है कहाँ क्या विकास होगा और शिक्षा, स्वास्थ्य, और रक्षा जैसे बुनियादी क्षेत्रों पर सरकार कितना खर्चा कर रही है.केन्द्रीय बजट 2023-24 पेश किया जा चुका है. यह बजट कुछ अलग है….
Category: जलवायु परिवर्तन
इस स्टील निर्माता ने पेश की सस्टेनेबिलिटी के लिए ज़िम्मेदारी की नज़ीर
देश की पूरी स्टील इंडस्ट्री को प्रेरणा देते हुए, भारत के अग्रणी स्टील निर्माताओं में से एक, जेएसडब्ल्यू स्टील, ResponsibleSteel™ का सदस्य बन गया है। ResponsibleSteel™ जिम्मेदारी से प्राप्त और उत्पादित स्टील के लिए एकमात्र वैश्विक मल्टी-स्टेखोल्डर स्टैंडर्ड और सर्टिफिकेशन पहल है। यह एक तरह का संगठन है जिसमें दुनिया भर के 130 स्टील उद्योग से जुड़े संस्थान शामिल हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील 22 अरब अमेरिकी डॉलर के जेएसडब्ल्यू समूह का प्रमुख व्यवसाय है, और इनोवेशन, डिजिटलीकरण…
भारत में सिर्फ छह में से एक फायनेंस प्रोफेशनल समझता है लो कार्बन एनेर्जी ट्रांज़िशन से जुड़े रिस्क
भारत का वित्तीय क्षेत्र एक लो-कार्बन एनेर्जी ट्रांज़िशन के जोखिमों के लिए बेहद संवेदनशील है, लेकिन एक मशहूर जर्नल में प्रकाशित नए पेपर की मानें तो इसके बावजूद भारत में छह में से सिर्फ एक फायनेंस प्रोफेशनल उन जोखिमों की पहचान करने और उन्हें मैनेज करने का अनुभव रखता है।2021 में, प्रधान मंत्री मोदी ने…
COP28 का अध्यक्ष बन क्या तेल कंपनी के सीईओ कर पाएंगे जलवायु चिंताओं के साथ इंसाफ?
अभी संयुक्त राष्ट्र की 27वीं जलवायु सम्मेलन की चर्चा खत्म ही हुई थी कि उसकी 28वीं बैठक सुर्खियों में है. मगर ये सुर्खियां कम और विवाद ज़्यादा है. दरअसल अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (ADNOC) के सीईओ सुल्तान अहमद अल जाबेर को इस साल के अंत में दुबई में होने वाली COP28 वैश्विक जलवायु वार्ता के अध्यक्ष के रूप में…
नेट ज़ीरो एनेर्जी ट्रांज़िशन ही ऊर्जा संकट का समाधान
कोलम्बिया सेंटर ऑन सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट (सीसीएसआई) ने आज रेन्युबल ऊर्जा में निवेश के कारकों और उसमें आने वाली बाधाओं पर आधारित अपनी दो नयी रिपोर्टें पेश कीं। पहली रिपोर्ट, ‘स्केलिंग इन्वेस्टमेंट इन रीन्यूएबल एनर्जी जेनरेशन टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 7 (अफोर्डेबल एण्ड क्लीन एनर्जी) एण्ड 13 (क्लाइमेट एक्शन) एण्ड द पैरिस एग्रीमेंट : रोडब्लॉक्स एण्ड ड्राइवर्स, ससटेनेबल एनेर्जी क्षेत्र…
यह राज्य होगा भारत से पहले नेट जीरो
जिस दिन तमिलनाडु चक्रवात मंडौस के तट पर दस्तक देने की तैयारी कर रहा था, ठीक उसी दिन राज्य सरकार ने तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन के शुभारंभ के साथ जलवायु लचीलापन की दिशा में काम करने की अपनी तैयारियों और प्रतिबद्धता पर फिर से जोर दिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अपने भाषण में कहा, “कई देशों ने घोषणा की…
कॉप 27: कमज़ोर देशों के हितों के लिए हुआ एहम फैसला, नहीं दिखी एमिशन पर रोक के लिए खास कार्यवाई
संयुक्त राष्ट्र की 27वीं जलवायु वार्ता, या कॉप 27, आज मिस्र में समाप्त हुई। जहां एक ओर इस सम्मेलन में जलवायु संकट के सबसे कमजोर लोगों पर असर को कम करने पर अहम फैसले लिए गए, वहीं इस वार्ता में ग्लोबल वार्मिंग के कारणों को दूर करने के लिए कुछ खास देखने या सुनने को…
नेट जीरो पर स्पष्टता के लिए आईएसओ ने किए वैश्विक दिशानिर्देश जारी
तमाम वैश्विक संस्थानों और सरकारों के लिए नेट ज़ीरो लक्ष्य हासिल करने को सुगम बनाते हुए इंटेरनैशनल स्टैंडर्ड्ज ऑर्गनाइज़ेशन, आईएसओ, ने आज बहुप्रतीक्षित नेट जीरो दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं। जो बात इस घटनाक्रम को खास बनाती है वो है कि 1,200 से अधिक संगठन और विशेषज्ञ केवल तीन महीनों में एक आम सहमति वाली प्रक्रिया…
सुंदरबन जूझ रहा ख़तरे से, भारत हुआ जलवायु के लिए मैंग्रोव गठबंधन में शामिल
मैंग्रोव वनों को दुनिया का “सबसे अधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र” करार देते हुए, भारत मंगलवार को मिस्र के शर्म अल-शेख में पार्टियों के सम्मेलन (COP27) के 27वें शिखर सम्मेलन में जलवायु के लिए मैंग्रोव गठबंधन (MAC) में शामिल हो गया। इस गठबंधन को यूएई, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन और श्रीलंका का समर्थन प्राप्त है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र…
35 करोड़ किसानों ने किया आगाह, क्लाइमेट एडाप्टेशन के बगैर ग्लोबल खाद्य सुरक्षा को ख़तरा
फिलहाल जहां दुनिया के शीर्ष नेता मिस्त्र में चल रही सीओपी 27 में वैश्विक जलवायु नीतियों पर चिंतन मनन कर रहे हैं, तब दुनिया के लाभग 35 करोड़ किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाली सत्तर संस्थाओं ने दुनिया के नेताओं को एक खुला पत्र लिखकर उन्हें आगाह किया है कि अगर दुनिया की सरकारें लघु स्तरीय उत्पादन के…