आज जारी एक रिपोर्ट से पता चलता है कि जी20 देशों की फ़ोसिल फ़्यूल सब्सिडी को रिन्यूबल एनेर्जी स्रोतों में निवेश की ओर पुनर्निर्देशित करने से न केवल जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में मदद मिल सकती है, बल्कि भूख, ऊर्जा पहुंच और पर्यावरण प्रदूषण जैसे वैश्विक मुद्दों का भी समाधान हो सकता है। रिपोर्ट आगामी जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए फ़ोसिल फ़्यूल सब्सिडी को चर्चा के एजेंडे में रखने की तात्कालिकता पर प्रकाश डालती है।
इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट (आईआईएसडी) और उसके अन्य सहयोगियों द्वारा लिखित “फैनिंग द फ्लेम्स: जी20 फ़ोसिल फ़्यूल के लिए रिकॉर्ड वित्तीय सहायता प्रदान करता है” शीर्षक वाली रिपोर्ट, जी20 देशों द्वारा फ़ोसिल फ़्यूल के लिए बढ़ाए गए चौंका देने वाले वित्तीय समर्थन को रेखांकित करती है। अकेले 2022 में, G20 देशों ने फ़ोसिल फ़्यूल उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 1.4 ट्रिलियन डॉलर खर्च किए, यह आंकड़ा 2019 के पूर्व-महामारी और पूर्व-ऊर्जा संकट स्तर से दोगुना से अधिक है।
आईआईएसडी में वरिष्ठ एसोसिएट और अध्ययन के मुख्य लेखक तारा लान ने निष्कर्षों की महत्वपूर्ण प्रकृति पर जोर दिया: “ये आंकड़े इस बात की स्पष्ट याद दिलाते हैं कि जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभावों के बावजूद जी20 सरकारें भारी मात्रा में सार्वजनिक धन को तेजी से फ़ोसिल फ़्यूल में डालना जारी रखे हुए हैं।” उन्होंने जी20 नेताओं से जीवाश्म आधारित ऊर्जा प्रणालियों के परिवर्तन को प्राथमिकता देने का आह्वान किया और कोयला, तेल और गैस के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रवाह को खत्म करने के लिए सार्थक कार्रवाई का आग्रह किया।
शोधकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित एक प्रमुख समाधान $25 से $75 प्रति टन CO2 उत्सर्जन के बीच कार्बन टैक्स फ्लोर की स्थापना करना है। इसे लागू करके, G20 देश संभावित रूप से सालाना 1 ट्रिलियन डॉलर अतिरिक्त जुटा सकते हैं। G20 देशों में मौजूदा फ़ोसिल फ़्यूल कर, जो CO2 उत्सर्जन पर प्रति टन औसतन केवल $3.2 है, वास्तविक सामाजिक लागतों को प्रतिबिंबित करने में विफल है, खासकर जब फ़ोसिल फ़्यूल कंपनियां रिकॉर्ड मुनाफा कमा रही हैं।
फ़ोसिल फ़्यूल की कीमतों को कृत्रिम रूप से कम करने से जलवायु परिवर्तन बढ़ जाता है, जिससे अधिक बार और तीव्र चरम मौसम की घटनाएं होती हैं। इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट फ़ोसिल फ़्यूल सब्सिडी को खत्म करने के लिए स्पष्ट समय सीमा निर्धारित करने की सिफारिश करती है, जिसमें विकसित देशों का लक्ष्य 2025 तक और उभरती अर्थव्यवस्थाओं का लक्ष्य 2030 तक इस सबसिडी को खत्म करना है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि सब्सिडी को केवल ऊर्जा पहुंच जैसे असाधारण मामलों में ही उचित माना जाना चाहिए। वास्तव में इसका लक्ष्य जरूरतमंद लोगों की सहायता करना होना चाहिए।
विशेषज्ञ इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि जन कल्याण के लिए लक्षित भुगतान जैसे वैकल्पिक तंत्र संकट के दौरान कमजोर आबादी की सहायता करने में कहीं अधिक प्रभावी हैं। रिपोर्ट स्वच्छ ऊर्जा के लिए समर्थन बढ़ाते हुए, 2014 और 2022 के बीच फ़ोसिल फ़्यूल सब्सिडी को 76% तक कम करने में, वर्तमान G20 अध्यक्ष, भारत द्वारा की गई सराहनीय प्रगति की ओर इशारा करती है।
इसके अलावा, सब्सिडी सुधार और कार्बन कराधान से प्राप्त धन का एक अंश – $2.4 ट्रिलियन के एक चौथाई से भी कम – को पुनः आवंटित करने से विभिन्न वैश्विक चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है। इसमें पवन और सौर ऊर्जा के लिए निवेश अंतर को पाटना, 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करना, विश्व की भूख को समाप्त करना, सार्वभौमिक बिजली और स्वच्छ खाना पकाने प्रदान करना और विकसित और विकासशील देशों के बीच जलवायु वित्त अंतर को कम करना शामिल है।
इसके अलावा, रिपोर्ट राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है, जो ऊर्जा परिदृश्य और ऋण देने को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। रिपोर्ट में इन संस्थाओं को निरंतर फ़ोसिल फ़्यूल निवेश से जुड़े जोखिमों से बचने के लिए महत्वाकांक्षी नेट-शून्य रोडमैप के लिए प्रतिबद्ध होने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
“पिछले साल ऊर्जा संकट के बीच फ़ोसिल फ़्यूल कंपनियों को रिकॉर्ड मुनाफा होने के कारण, ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने के लिए आवश्यक चीज़ों के अनुरूप अपने व्यवसाय मॉडल को बदलने के लिए उनके पास बहुत कम प्रोत्साहन है। लेकिन सरकारों के पास उन्हें सही दिशा में ले जाने की शक्ति है,” लैन ने निष्कर्ष निकाला।