भारत में इस साल गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ने की ठान ली है। मार्च में ही तापमान 40°C के पार जा चुका है, और आने वाले महीनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। भीषण लू और उमस भरी गर्मी से बचने के लिए AC की मांग तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन यह बढ़ती मांग बिजली…
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भारत के शहर भीषण गर्मी से निपटने को तैयार नहीं, रिपोर्ट में खुलासा
भारत के नौ प्रमुख शहरों में गर्मी से बचाव की तैयारी सिर्फ तात्कालिक उपायों तक सीमित है, जबकि दीर्घकालिक समाधान नदारद हैं। सस्टेनेबल फ्यूचर्स कोलैबोरेटिव (एसएफसी) की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, देश में बढ़ती भीषण गर्मी को देखते हुए लंबे समय तक असरदार रहने वाले उपायों की जरूरत है, लेकिन नीति निर्माताओं का ध्यान…
क्या ‘Climate Plantations’ सच में जलवायु संकट का समाधान हैं? या फिर एक और खतरा?
क्या हम पेड़ लगाकर और CO₂ को कैप्चर करके ग्लोबल वॉर्मिंग रोक सकते हैं? यह विचार जितना सीधा और आकर्षक लगता है, उतना ही जटिल भी है। हाल ही में पॉट्सडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च (PIK) द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन ने इस अवधारणा की सीमाओं को उजागर किया है। यह अध्ययन बताता है कि…
भारत के नेट ज़ीरो लक्ष्य पर कोयला आधारित स्टील उत्पादन का खतरा
ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर (GEM) की हालिया रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि भारत का कोयला आधारित स्टील उत्पादन देश के 2070 तक नेट ज़ीरो लक्ष्य को गंभीर खतरे में डाल सकता है। रिपोर्ट बताती है कि भारत में स्टील उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर कोयले का उपयोग न केवल भारी ग्रीनहाउस गैस एमिशन्स…
डोनाल्ड ट्रम्प की दोबारा नियुक्ति डालेगी एनर्जी ट्रांज़िशन पर असर
इस सप्ताह अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर डोनाल्ड जे. ट्रम्प की दोबारा नियुक्ति के बाद, जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय की “नेट जीरो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लैब” ने खुलासा किया है कि अमेरिका के क्लीन एनर्जी से पीछे हटने से वैश्विक बाजारों में करीब $80 बिलियन के नए अवसर पैदा हो सकते हैं, जबकि अमेरिकी कंपनियों को लगभग $50 बिलियन के निर्यात राजस्व का…
सदी के अंत तक तापमान में 3.1°C की वृद्धि संभव: संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) की नई रिपोर्ट एक गंभीर चेतावनी देती है: 1.5°C के जलवायु लक्ष्य को प्राप्त करना अभी भी तकनीकी रूप से संभव है, लेकिन इसके लिए G20 देशों को एक ऐतिहासिक कदम उठाकर 2030 तक ग्रीनहाउस गैसों के एमिशन को आधा करना होगा। “नो मोर हॉट एयर… प्लीज़!” शीर्षक वाली यह…
कार्बन सीमा समायोजन तंत्र हो और व्यावहारिक: विशेषज्ञ
यूरोपीय संघ (ईयू) के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (सीबीएएम) वैश्विक व्यापार को नया आकार दे रहा है और दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं, खास तौर से विकासशील देशों के लिए नई जटिलताएँ भी पेश कर रहा है। अन्य जी7 देशों द्वारा इसी तरह के उपायों पर विचार किए जाने के साथ हम इस बारे में कई…
मौसम नहीं है मेहरबान: सिर्फ छह महीने में हज़ारों की गई जान, 41 अरब डॉलर का नुकसान
अंतरराष्ट्रीय विकास संस्था क्रिश्चियन एड की एक ताजा रिपोर्ट ने जलवायु संकट की विभीषिका को उजागर किया है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले छह महीनों में ही चरम मौसमी घटनाओं ने दुनियाभर में 41 अरब डॉलर से अधिक का आर्थिक नुकसान पहुंचाया है, साथ ही 2,500 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है. ये आंकड़े…
180 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है एशिया में ग्रीन हाइड्रोजन का बाजार: रिपोर्ट
एशिया की चार सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं (चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया) में कार्बन एमिशन पर लगाम लगाते हुए नेट जीरो के लक्ष्य हासिल करने के प्रयासों के चलते ग्रीन हाइड्रोजन (H2) बनाने वाली मशीनों (इलेक्ट्रोलाइज़र) की मांग तेजी से बढ़ सकती है. एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट द्वारा गठित हाई-लेवल पॉलिसी कमीशन ऑन गेटिंग एशिया…
कहीं आप किसी बच्चे की बौद्धिक मंदता के लिए ज़िम्मेदार तो नहीं?
दीपमाला पाण्डेय हर बार, बाज़ार जाने से पहले जब आप वो कपड़े का थैला ले जाना भूल जाते हैं और फिर सामान खरीदने के बाद दुकानदार से पॉलिथीन की थैली मांगते हैं, तब आप अनजाने में ही सही, लेकिन कहीं न कहीं, किसी बच्चे की बौद्धिक दिव्यांगता में योगदान दे रहे होते हैं। जी हाँ,…